शिमला। पंजाब सरकार ने जैसे ही बजट में छठा वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) लागू करने का ऐलान किया तो हिमाचल (Himachal) में कर्मचारियों की उम्मीदें भी जवां हो गईं, लेकिन जयराम सरकार (Jairam Govt) के लिए अब यह नई दिक्कत बनने वाली है। दरअसल अगले साल चुनाव (Election) हैं। ऐसे में देर सवेर जयराम सरकार को इस पर भी फैसला लेना होगा, लेकिन असल सवाल यहां भी बजट (Budget) का ही खड़ा होता है। दरअसल कल सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) से जब छठे वेतन आयोग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आनन-फानन में यह कहते हुए सवाल को चलता कर दिया कि इसका मूल्यांकन (Assessment) किया जा रहा है।

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ऐसे में हिमाचल को छठा वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) लागू करना है तो सरकार को इसलिए लिए कितनी रकम चाहिए होगी। दरअसल एक मोटे अनुमान के मुताबिक पंजाब की तर्ज पर हिमाचल (Himachal) में भी छठा वेतन आयोग लागू होता है तो इसके लिए जयराम सरकार को करीब 5 हजार करोड़ रुपए (Five Thousand Crores) चाहिए होगा। उधर, बजट पर चर्चा का जवाब शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) को देना है। इसलिए देखना होगा कि उस दिन इस बारे में क्या कुछ सीएम जयराम ठाकुर कहते हैं।

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आपको बता दें कि हिमाचल में इस समय एक लाख 81 हजार से ज्यादा रेगुलर कर्मचारी (Regular Employee) है। इसके अलावा 25 हजार से अधिक ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स (Contract Workers), 15 हजार से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स और छह हजार से ज्यादा कर्मचारी (Employee) दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। अब छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर इन सभी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख 50 हजार से ज्यादा पेंशनर्स भी इसमें आप शामिल कर लें।

अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को नया वेतनमान दिया जाता है तो इसके लिए जयराम सरकार को हर महीने 150 से 200 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। यही खर्च सरकार के लिए सिरदर्द होगा, लेकिन इतना तय है कि अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह का रिस्क तो कतई नहीं लेना चाहेगी, लेकिन इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए सरकार को भी कई जतन करने होंगे।

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