शिमला। जैसा कि शुरू से ही क्यास लगाए जा रहे थे कि ओबीसी कोटे से जयराम कैबिनेट में सरवीण चौधरी (Sarveen Chaudhary) की झंडी जा सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पर विभागों के फेरबदल में उनके पर काट दिए गए। साफ है कि सरवीण चौधरी से शहरी विकास विभाग वापस लेकर उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। कभी धूमल सरकार के वक्त भी सरवीण के पास यही विभाग हुआ करता था, अब वह फिर से उसी जगह पर पहुंच गई हैं। इसी तरह गोविंद ठाकुर (Govind Thakur) को भी हल्का किया गया है, कहने को अब उन्हें शिक्षा जैसा बड़ा विभाग दिया गया है पर अभी तक बीते अढ़ाई साल से वह वन व परिवहन जैसे दो बड़े विभाग देख रहे थे। वह दोनों ही अब उनके पास नहीं रहे यानी गोविंद अब शिक्षा विभाग ही देखेंगे। सुरेश भारद्वाज को शहरी विकास विभाग दिया गया है, इनके पास संसदीय कार्य और विधि विभाग पहले की तरह रहेंगे। यानी इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। फेरबदल में रामलाल मार्कंडेय से कृषि विभाग वापस लेकर इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। इन्हें जनजातीय विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और जन शिकायत निवारण विभाग दिए गए हैं।

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मार्कंडेय से लेकर वीरेंद्र कंवर को कृषि विभाग (Agriculture Department) दिया गया है, इनके पास पंचायतीराज विभाग भी रहेगा। यानी मार्कंडेय को भी यहां मार पड़ती दिख रही है। बिक्रम सिंह का वजन बढ़ाया गया है, उन्हें उद्योग के साथ परिवहन भी दिया गया है। बिक्रम सिंह इस सबमें फायदें में जाते हुए दिखे। क्योंकि उनके पास पहले से ही उद्योग जैसा बड़ा विभाग था, उसके साथ-साथ उन्हें परिवहन भी थमा दिया गया। ऐसा लगता है कि सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने लंबी माथापच्ची के बाद मनमर्जी से मोहरे बिठाने का काम किया है। कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के अलावा डॉ राजीव सैजल और वीरेंद्र कंवर पर भी भरोसा जताया गया है। डॉ राजीव सैजल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लेकर उन्हें स्वास्थय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा दिया गया है। डॉ सैजल आयुर्वेद विभाग भी देखते रहेंगे। नए मंत्रियों में सुखराम चौधरी को ऊर्जा विभाग देकर उन पर भरोसा जताया है। अनिल शर्मा के मंत्री पद छोड़ने के बाद यह विभाग सीएम के पास था। राकेश पठानिया को भी महत्वपूर्ण वन विभाग व राजेंद्र गर्ग को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है।

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