CM Sukhu : शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे (Chitta) के बढ़ते मामलों के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने विभागीय सचिवों और पुलिस अधिकारियों (Police Officers) के साथ शनिवार को मीटिंग की। इसमें सीएम सुक्खू ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी नशा तस्करी में संलिप्त पाया गया उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सीएम ने डीसी-एसपी को साफ निर्देश दिए कि नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए साथ ही नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

 मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश 

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी छः माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सीएम ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पीआईटी-एनडीपीएस (स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम) अधिनियम को अक्षरशः लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पीआईटी-एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है तथा उन्हें एक सप्ताह के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए।

नशा तस्करी में मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वालों के खिलाफ एक्शन

सीएम कहा कि वह स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।
उन्होंने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों तथा पीड़ितों की मैपिंग करने तथा 15 मार्च, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों तथा नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी में मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों का निष्कर्ष जानने तथा पूरे नशा नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों की फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें पीड़ितों तथा नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा।

जाहिर है पिछले कुछ समय में प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं , जिन में सरकारी कर्मचारी तहसील वेलफेयर ऑफिसर, पटवारी, पुलिस जवान भी चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए सीएम ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने व नशाखोरी रोकने के लिए समान संभालते हुए नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा है।

-राहुल कुमार

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