मंडी/ सोलन। हिमाचल जेबीटी भर्ती मामले के लिए बीएड डिग्री धारकों के हक में फैसला होने के बाद नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, शनिवार को मंडी (Mandi)और सोलन (Solan) जिला में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोष जताया। उन्होंने सरकार से जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की है।

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जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में जेबीटी (JBT) को वरीयता दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जेबीटी विरोधी फैसला किसी सूरत में जेबीटी प्रशिक्षु द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक वह जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर जेबीटी प्रशिक्षु लक्षिता शर्मा ने कहा कि अन्य प्रदेशों में जेबीटी को वरीयता दी गई है और हिमाचल में जेबीटी विरोधी फैसला किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक में फैसला नहीं लिया जाता है तब तक जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करते रहेंगे। वहीं जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि संघ जल्द इस बारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेगा। उन्होंने कहा कि संघ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि वे अपना हक लेकर रहेंगे और सरकार से भी मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को मजबूती से रखे।

बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए पात्र बनाए गए हैं और नियुक्ति प्राप्त करने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा, जबकि अन्य को वरीयता नहीं दी गई है।

सोलन में बोले जेबीटी प्रशिक्षु- फैसला आने तक करेंगे आंदोलन

हिमाचल के सोलन जिला में भी जेबीटी प्रशिक्षु बीएड की एंट्री से खफा हैं। जिसके चलते शनिवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपना रोष जताते हुए धरना प्रदर्शन किया व सरकार से मांग की कि वह पहले की तरह प्रावधान करे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने आज सोलन में परीक्षाओं व कक्षाओं का बहिष्कार किया व शहर भर में रैली निकाली। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि सरकार उनके पक्ष में फैसला करवाये, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि जेबीटी करने का क्या लाभ होगा जब बीएड वाले को अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि या तो जेबीटी को बंद कर दिया जायेए या फिर उनके हितों की रक्षा की जाये। उन्होंने जब तक उनके पक्ष में फैसला नहीं आ जाता तब तक आंदोलन की बात कही है।

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