Himachal News: एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीर वित्तीय संकट और तंगहाली से गुजर रही है, तो दूसरी तरफ बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों (Chairmen) तथा उपाध्यक्षों (Vice-Chairmen) पर मेहरबानी जारी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक अधिसूचना (Notification) जारी कर इन पदाधिकारियों के दैनिक भत्ते (Daily Allowance) में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

400 रुपये से सीधे 1,200 रुपये हुआ भत्ता

नई अधिसूचना के अनुसार, बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का दैनिक भत्ता 400 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर सीधे 1,200 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार ने इस बढ़ोतरी के पीछे बढ़ती यात्रा लागत और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ भत्ता केवल राज्य से बाहर आधिकारिक यात्रा (Official Visit) के दौरान ही लागू होगा। बाकी अन्य नियम और शर्तें पुरानी अधिसूचनाओं के अनुसार ही रहेंगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और इसकी प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा महालेखाकार (Audit & A&E) को भेज दी गई हैं।

एक साल में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी

यह पहला मौका नहीं है जब इन राजनीतिक पदाधिकारियों की सुविधाओं में इजाफा किया गया हो।

जुलाई 2025 में मानदेय वृद्धि: सरकार ने पिछले साल जुलाई 2025 में इनका मासिक मानदेय 30,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 80,000 रुपये किया था।

अन्य भत्ते: इसके अलावा इन्हें हर महीने 25,000 रुपये एचआरए (HRA), 3,500 रुपये सत्कार भत्ता, 2,500 रुपये वाहन भत्ता और 900 रुपये टेलीफोन भत्ता भी प्रदान किया जाता है। अब दैनिक भत्ते में 3 गुना इजाफे के साथ इनकी सुविधाएं और बढ़ गई हैं।

25 से अधिक बोर्ड-निगमों में हुई हैं नियुक्तियां

मौजूदा सरकार के पौने चार साल के कार्यकाल में 25 से अधिक बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। ऐसे में वित्तीय संकट के दौर में राजनीतिक समन्वयकों और पदाधिकारियों के मानदेय व दैनिक भत्ते में लगातार की जा रही बढ़ोतरी अब चर्चा और आलोचना का विषय बन गई है। आम जनता और विपक्ष सरकार के इस कदम को खर्चीली प्राथमिकताओं से जोड़कर देख रहे हैं।
अनु गुप्ता

हिमाचल अभी अभी की सभी खबरों के पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें