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हिमाचल: विधायक रायजादा बोले, पुलिस भर्ती मामले में डीजीपी को सस्पेंड करे प्रदेश सरकार

रायजादा ने युवा कांग्रेस की भूख हड़ताल का किया समर्थन,कहा सस्पेंड होने तक चलेगी हड़ताल

हिमाचल: विधायक रायजादा बोले, पुलिस भर्ती मामले में डीजीपी को सस्पेंड करे प्रदेश सरकार

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ऊना। हिमाचल में युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले (Police Recruitment Exam Question Paper Leak Case) के विरोध में की जा रही भूख हड़ताल रविवार को भी जारी रही। डीसी ऊना के कार्यालय परिसर के बाहर चल रही क्रमिक भूख हड़ताल का समर्थन करने रविवार को ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा (MLA Satpal Raizada ) युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे।

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उन्होंने कहा कि सीबीआई (CBI) की जांच को लेकर युवा कांग्रेस ने मांग उठाई थी हालांकि उस पर सरकार ने सहमति जरूरी दी है, लेकिन इस मामले में भी सरकार 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, वही विधानसभा के आगामी सत्र में पेपर लीक मामले पर जो विस्तृत रिपोर्ट है उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस (Youth Congress) द्वारा की जा रही भूख हड़ताल डीजीपी (DGP) को सस्पेंड (Suspend) करने की मांग को लेकर की जा रही है। जिस पर जल्द सरकार को कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।

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रायजादा ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को बड़ा घोटाला करार देते हुए, कहा कि मौजूदा सरकार के समय में इस प्रकार की कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन केवल मात्र पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामला ही सामने आ सका है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस (Congress) ने सीबीआई की जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। सरकार ने कांग्रेस व युवा कांग्रेस के दबाव में आकर मामला सीबीआई के सुपुर्द करने की बात अवश्य कही है, लेकिन 3 महीने के भीतर इस मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जबकि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रमुख को सस्पेंड करना चाहिए। सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि यह क्रमिक भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी, जब तक पुलिस के डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया जाता और जांच नहीं बैठती। विधायक ने मांग की है कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान पेपर लीक मामले की जांच की प्रगति को विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए।

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