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जिला परिषद कर्मियों के खिलाफ एक्शन सुक्खू सरकार की हिटलरशाही: बलबीर
शिमला। हड़ताली जिला परिषद कैडर कर्मचारियों (District Council Cadre Workers) के खिलाफ एक्शन लेने की हिमाचल सरकार की पहल को बीजेपी ने हिटलरशाही करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने मंगलवार को यहां आरोप लगाया कि सरकार डरा-धमकाकर कर्मचारियों को काम पर वापस लौटाना चाहती है। आपको बता दें कि सोमवार को हिमाचल सरकार ने 18 अक्टूबर तक सभी जिला पंचायत सीईओ (CEO) से हड़ताली कर्मियों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कार्रवाई कर सकती है। जिला परिषद कैडर के 4700 कर्मचारी पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग के साथ विलय की मांग को लेकर हड़ताल (Pen Down Strike) कर रहे हैं। वे उसी तर्ज पर वेतन और रेगुलर आधार पर नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं।
हमने कर्मियों को किया था नियमित
बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को आंदोलन पर गए हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन 3200 पंचायत के अंदर विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा पिछली बीजेपी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल कर इन कर्मचारियों को रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट (Regular Basis Appointment) और वेतन दिलाया था। कर्मचारियों को वेतन मिलना शुरू भी हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में आते ही नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई (De-notify) कर दिया। उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट और जिला परिषद कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक जैसा है, लेकिन वेतन में बड़ा अंतर है। ऐसे में सरकार हड़ताल पर गए कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें।
