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हर्षवर्धन का वार- बीजेपी की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Harshvardhan) ने जातिगत जनगणना और चुनाव को लेकर बीजेपी (BJP) के उपर जमकर निशाना साधा। जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि CWC की बैठक में जातीय आधार पर जनगणना (Census)फ़ैसला लिया गया है और यह देश की जरुरत है। बीजेपी ने तो जातियों में बांटकर ही सत्ता पाई है और बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से जनगणना नहीं हुई। उधर, हर्षवर्धन ने महिला आरक्षण को भी शगुफा बताया और कहा कि बीजेपी ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है पर आने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सब साफ कर देंगे।
5000 करोड़ की देनदारियां खड़ी की बीजेपी ने
हर्षवर्धन ने कहा कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है लेकिन पूर्व जयराम सरकार (Jairam Thakur Govt)ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और आखिरी साल में चुनाव जीतने के लिए 900 संस्थान खोल डाले 5000 करोड़ की देनदारियां खड़ी कर दी और 8 करोड़ की HRTC की देनदारी भी नहीं चुकाई। उद्योग मंत्री ने कहा कि आगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक
आपको बता दें कि बीते शनिवार को दिल्ली में GST काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इसमें हिमाचल (Himachal) का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे। शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ENA पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था जिसे GST काउंसिल ने स्वीकार किया है। इसके अलावा सेब कार्टन पर 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी थी जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं। वहीं, इस दौरान उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग रखी।
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