शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार (Congress Government ) ने आज अपनी चुनावी गारंटी (Electoral Guarantee) के तहत कर्मचारियों (Employees) के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया है। सीएम सुक्खू (CM Sukhu) की अध्यक्षता में हुई पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस (OPS) को बहाल करने के निर्णय पर मुहर लगाई गई। ओपीएस बहाली पर मुहर लगते ही सचिवालय के बाहर जश्न (Celebration) का जो माहौल बना हुआ था,और ज्यादा खुशनुमा हो गया। छतीसगढ़, राजस्थान, झारखंड व पंजाब के बाद ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य है।  सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट मीटिंग के बाद ने सचिवालय के बाहर एनपीएस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक है। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक ओपीएस बहाल कर दी है। उन्होंने कहा कि आज ही ओपीएस बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
CM सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोहड़ी पर हुई कैबिनेट ने ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी। इससे राज्य के 1.30 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

सत्ता में काबिज होने के एक महीने बाद राज्य की सुक्खू सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। आज की बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सीएम सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हाथ पकड़ कर पहुंचे। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार कैबिनेट मीटिंग में भाग लिया और अध्यक्षता भी की। इससे पहले वह मंत्री रहे। उनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए।

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