मंडी। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा (Sanyukt Morcha) ने गुरुवार को मंडी शहर में शांति पूर्वक रैली निकालकर प्रदेश सरकार से आरक्षित वर्गों के लिए रोस्टर व बैक लॉग (Roster and Back log) लागू करने की मांग उठाई। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व समाज में जातीय भेदभाव का जहर घोल रहे हैं और आरक्षित वर्गों के लिए बनाए गए कानूनों का जनाजा निकाल कर भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस संदर्भ में संयुक्त मोर्चा ने डीसी मंडी (DC Mandi) अरिंदम चौधरी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा और संविधान का अपमान करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।

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अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आरक्षित वर्ग से संबंधित बैकलॉग को सीधी भर्ती द्वारा अति शीघ्र भरने के निर्देश जारी करे। वहीं, पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो चोर दरवाजे से भर्तियां की गई हैं उन पर रोस्टर प्रणाली लागू करने, 85वां संविधान संशोधन लागू करने, आउटसोर्स पॉलिसी बनाकर रोस्टर प्रणाली लागू करने व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कड़ाई से लागू व पालन करने की मांग भी उठाई है। इस मौके पर एससी/एसटी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दर्शन कुमार ने बताया कि प्रदेश में कुछ संगठनों के तथाकथित नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और उथल-पुथल फैलाने का काम किया जा रहा है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी का विरोध नहीं करते सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आरक्षित वर्गों को निशाना बनाना सही नहीं है।

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