रविंद्र चौधरी, धर्मशाला। हिमाचल में ओबसी के प्रमाणपत्र (OBC Certificate) को तीन साल की मान्यता मिल सकती है। इसके संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए भी दिए है। बुधवार को यह बात ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं ओबीसी कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने कही। ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का प्रशिक्षण शिविर तीन दिन 13,14, 15 दिसंबर को कांगड़ा के एक पैलेस मे आयोजित किया गया। आज समापन समारोह में सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थिति हुए।

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इस अवसर पर ओपी चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एक वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट (Certificate) को तीन साल की मान्यता मिल सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने ओबीसी कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके संकेत दिए थे। सीएम ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र को तीन साल करने की मांग विचार योग्य है। राजस्व विभाग से मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए 2018 में आय सीमा छह लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आठ लाख की है। सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त अवसर देने के लिए सरकार सीधी भर्ती से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया है।

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