शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच शनिवार को राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक निर्णय लिया गया कि प्रदेश में शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) को खोलने में सरकार की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया कि शिक्षा विभाग पहली जुलाई से राज्य के सभी स्कूलों में दोबारा से ऑनलाइन पढ़ाई (Online study) शुरू कर देगा। बताया गया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन (Guideline) आने के बाद ही प्रदेश  में शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आ जाएगी। स्कूल खोलने या फिर शिक्षकों को ही स्कूल बुलाने पर भी तीस जून को ही निर्णय लिया जाएगा।

अंडर ग्रेजुएट के वार्षिक परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन का इंतजार

इस समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं कैसे आयोजित करनी है। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्रीय गाइडलाइन में परीक्षाओं को लेकर क्या निर्देश आते हैं, इसका इंतजार किया जाएगा। इस बैठक के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। केंद्र बच्चों की पढ़ाई के लिए 12 नए चैनल शुरू कर रहा है। ऐसे में पढ़ाई इन चैनलों के माध्यम से भी करवाई जाएगी। इस बैठक के दौरान सीएम जयराम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना, सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजनाओं को जल्द जमीन पर उतारे ताकि हर छात्र को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस सब के बीच इस बात की भी संभवाना जताई जा रही है कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो पैटर्न अपनाया है, उसी को यूजी कक्षाओं में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि ये सभी बातें केंद्रीय गाइडलाइन आने के बाद तय होंगी।

राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाएं अक्षरशः लागू करें

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाएं जैसे छात्रवृति योजनाएं जैसे रूसा, स्वच्छ भारत अभियान, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत स्काउटस एंड गाइडस, इंस्पायर अवार्ड योजना, अटल टिंकरिंग लैब, साप्ताहिक आयरन फॅालिक ऐसिड सप्लिमेंटेंशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोग्राम, होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदि योजनाओं को अक्षरशः लागू करें, ताकि इन योजनाओं के लाभ अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं पर 98.98 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी की स्थापना रूसा के दिशा-निर्देशों अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 55 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 27.50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अधोसंरचना, 26 महाविद्यालयों में अधोसंरचना, चम्बा जिला के लिल्लह कोठी में नए माॅडल डिग्री काॅलेज, डीएवी सेंटनरी महाविद्यालय कोटखाई और राजकीय महाविद्यालय चम्बा के स्तरोन्नयन के लिए रूसा के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

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