ज्वालामुखी। हिमाचल आउटसोर्स महासंघ (Himachal Outsource Federation) का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक रमेश धवाला (MLA Ramesh Dhawala) को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई प्रदेश महासंघ अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के दिशा-निर्देशानुसार पंकज सूद ने की। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की ही भांति कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देश व प्रदेश हित में यह कर्मचारी पिछले करीब 15 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को वेतन ना के बराबर मिलता है और अधिकांश कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। ऐसे में इस दौर में इस वेतन से अपना और परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन है।

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विधायक ने भी यह माना की आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की भांति ही काम कर रहे हैं, जिनके लिए कोई ना कोई नीति बनना जरूरी है। उन्होंने यह भी यह भी आश्वासन दिया कि वे होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) तक इस बात को अवश्य पहुंचाएंगे कि बज़ट सत्र में इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को पूरा किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोहके दिन अगर सीएम जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के संबंध में घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से यह हिमाचल के हजारों कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए एक यादगार वर्ष होगा।

आउटसोर्स कर्मियों की ये प्रमुख मांगें

न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक वेतन, भविष्य की सुरक्षा, समान काम समान वेतन व स्थाई नीति आदि को पूरा करने के प्रावधान किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल ने साथ ही साथ यह भी मांग की है कि कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में लगातार विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने विपरित परिस्थितियों में भी काम किया है, जो काबिले तारिफ है, लेकिन उनको वो सम्मान कहीं नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे।

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