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Results for " प्रदेश सरकार "
19 राज्यों के 142 स्पेशल खिलाड़ी पहुंचे लुहणू मैदान, लेंगे फ्लोरबॉल की कोचिंग
यह कैंप मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को खेल जगत में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के मकसद से शुरू किया गया।
एक लाख परिवारों के उत्थान के लिए नई योजना शुरू, सीएम ने किया शुभारंभ
सीएम जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में 10 करोड़ रुपए लागत की डिजिटल सबस्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी (डीएसए) मशीन का लोकार्पण किया।
अब मनमर्जी के डिपो से ले सकते हैं राशन : जयराम ने किया Portable ration card का शुभारंभ
हिमाचल के करीब 18 लाख उपभोक्ता परिवारों के लिए सोमवार से डिपुओं से रियायती राशन लेने की यह सुविधा शुरू की गई है। अभी तक हिमाचल में केवल चिह्नित डिपो से ही रियायती राशन लेने की व्यवस्था है।
JNU हिंसा: कांग्रेस का आरोप- शाह के संरक्षण में हुई हिंसा, न्यायिक जांच हो
सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह की सरकार के रूप में नाजी शासन आ गया है। इन गुंडों का ताल्लुक बीजेपी और एबीवीपी से था।
Bali का सवाल-Himachal में हाउसिंग प्रोजेक्ट ही नहीं तो क्या करेगा रेरा का चेयरमैन
सरकार हर माह कर्ज ले रही है। जीएसटी रेवन्यू कलेक्शन में 30 से 35 फीसदी कमी आई है। जिन प्रदेशों से हिमाचल का मुकाबला नहीं था वे भी आगे निकल गए हैं।
HPSSC ने निकाली है 1096 पदों पर भर्ती, महिला उम्मीदवारों की नहीं लगेगी फीस
पदों को भरने के लिए महिला उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
Una में गरजे मुकेश, समर्थकों के साथ निकाली रोष रैली-जमकर की नारेबाजी
नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने डीसी ऊना के समक्ष जिला ऊना में खनन माफिया के मामले को भी उठाया। मुकेश ने कहा कि खनन माफिया स्वां नदी का सीना छलनी कर रहा है।
स्किल ऑन व्हील कार्यक्रम से छात्रों व अभिभावकों को बताया कौशल शिक्षा का महत्व
डाइट मंडी के प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने बताया कि विशेष बस के माध्यम से व्यवसाय शिक्षा के बारे में विस्तार से छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत प्रतिनिधि कर रहे हैं।
कंडक्टर भर्ती में जमा दो योग्यता रखने पर प्रशिक्षुओं ने उठाए सवाल
प्रशिक्षु परिचालकों ने बताया कि साल 2015 से कौशल विकास भत्ते के तहत सेवाएं दे रही है लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद ढाई सालऔर काम करवा या है।
राज्यपाल सचिवालय में बेलदार के चपरासी के पद पर प्लेसमेंट के आदेश निरस्त
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जहां नौकरी देने, अनुबंधों में प्रवेश देने, कोटा या लाइसेंस जारी करने या अन्य प्रकार के अनुदान देने जैसे सार्वजानिक हित के कार्य करती है