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Live: आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरी क़िस्त: वित्त मंत्री ने किए गरीब-मजदूर-किसान के लिए बड़े ऐलान
शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है।
Nirmala Sitharaman PC: सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाई गई
वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है।
निर्मला का ऐलान: बिना गारंटी मिलेगा Loan, 15000 से कम सैलरी वालों को 3 महीने का EPF सरकार देगी
पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।
Yes Bank संकट पर निर्मला बोलीं- नहीं डूबने देंगे पैसा; RBI गवर्नर ने कहा- जल्द होगा समाधान
वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के अधिकारी समस्या का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से हम सभी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
#नोबैंक : ‘यस बैंक नहीं, मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया
आरबीआई के यस बैंक पर दिए गए फैसले के बाद ग्राहकों को खाते से केवल 50 हजार की निकासी के ही आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है
Budget 2020: एक खबर में जानें बजट में की गई सभी अहम घोषणाएं
केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को 2020-21 के बजट को मंज़ूरी दे दी जिसके बाद निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया।
इस दशक के पहले बजट में विजन भी है, एक्शन भी है- PM नरेंद्र मोदी
रोजगार के मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में Employment जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने कई प्रयास किए हैं।
राहुल गांधी बोले- सिर्फ आंकड़ों का जुमला था Budget 2020, भाषण के सिवाए कुछ नहीं
राहुल गांधी ने कहा- ‘मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मैंने इस बजट में ऐसा कोई रणनीतिक विचार नहीं देखा, जिससे युवाओं को रोजगार मिले।
केंद्रीय बजट से कैसे भरी हिमाचल की झोली, जानिए सीएम जयराम ठाकुर की जुबानी
बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए 45000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पर्यटन उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। हिमाचल को भी इसका लाभ मिलेगा।
Union Budget 2020: IDBI और LIC में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार
1956 में स्थापित की गई एलआईसी अभी 30,926 अरब रुपए मूल्य के असेट्स का प्रबंधन करती हैं। अभी एलआईसी की 100% हिस्सेदारी सरकार के पास है।