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जयपुर। राजस्थान के करौली (Karauli) में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों की मांग के आगे आखिरकार राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) को झुकना ही पड़ा। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ लाख रुपए का मकान और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। गौरतलब है कि घटना के बाद से परिजन लगातार पुजारी मांग ना पूरी होने तक शव के अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर अड़े थे। अब 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से राज्य सरकार के बीच वार्ता सफल होने के बाद वे मान गए हैं और धरने से भी उठ गए हैं।
थानेदार और पटवारी को हटाये जाने और दोषी पाये जाने पर सस्पेंड किया जाने जैसी पांच सूत्रीय मांग के बाद सहमति बनीं है। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान यह भी तय हुआ है कि इस मामले की जांच के लिए जयपुर से एक एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की। राज्यपाल ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
इससे पहले विप्र फाउंडेशन ने पीड़ित परिवार को दी 2 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। विप्र फाउंडेशन मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने आर्थिक सहायता भी सौंप दी है। इसके अलावा सांसद डॉ मनोज राजोरिया ने परिवार जनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने परिवार जनों को नकद 1 लाख की आर्थिक सहायता दी है। वहीं, दूसरी तरफ जयपुर और करौली जिले में पुजारियों और ब्राह्मण समाज इस घटना से काफी नाराज बताया जा रहा था। ब्राह्मण समाज, पुजारी संघ, बजरंग दल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर एक्शन की मांग की थी। उसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई थी।
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