शिमला। प्रदेश के विद्युत उपभोक्‍ताओं के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी है। इसके मुताबिक घरेलू दरें 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका भार आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। चुनावी साल में राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। राज्य सरकार ने इस बढ़ोतरी से आम लोगों को दूर रखने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस बार सरकार की ओर से बिजली पर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी 500 करोड़ की बजाय 750 करोड़ रुपये दी जाएगी।

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बिजली की 60 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से शून्य बिल आएगा। 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही बिजली की सस्ती दरों की घोषणा कर दी थी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत की नई दरें अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने के बाद सब्सिडी के साथ इसे जारी किया है।

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वित्तीय वर्ष से पहले इसकी घोषणा कर बोर्ड को भी राहत दी है। अब उन्हें पिछले महीनों के बिल नहीं बनाने होंगे। अमूमन बिजली की नई दरें मई में जारी होती थीए इससे लोगों को लोगों को अप्रैल के बिल जून के साथ दिए जाते थे। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रदेश में रक्षा बलों द्वारा दी जा रही सेवाओं को देखते हुए राज्य के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानों से घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले थोक दरों पर शुल्क लिया जाता था। वहीं डिफेंस केंटोनमेंट एरिया में चल रहे कमर्शियल प्रतिष्ठानों से वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा। गो सेवा आयोग से पंजीकृत गो सदन और गो अभ्यारणों से 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाता था।

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