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हिमाचल के पानी पर राज्य का अधिकार, केंद्र का पत्र राजनीति से प्रेरित
Last Updated on October 31, 2023 by Soumitra Roy
हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस ( WaterCess on Hydro Projects) के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीती दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पत्र पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri)ने कहा कि हिमाचल केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा, उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित पत्र भी बताया। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी न्यायालय में है ऐसे में संवैधानिक तौर(constitutionally) पर क्या सही है और क्या गलत यह केंद्र तय नहीं करेगा बल्कि न्यायालय (Court) तय करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को भी इस मामले में जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बार केंद्र की ओर से यह पत्र आया है और दूसरे राज्यों को भी केंद्र ने पत्र भेज दिया, जबकि उत्तराखंड (Uttarakhand) में इसको लेकर पहले ही न्यायालय की बेंच ने फैसला सुना दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के वॉटर सेस लेने को हिमाचल प्रदेश का अधिकार बताया है।
पांच राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत
वहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव (Vidhansabha elections) को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आए उन्होंने कहा कि सभी पांच राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल बीजेपी(BJP) खेमे में है। हिमाचल प्रदेश ने चुनाव के रास्ते को ही बदल कर रख दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस( Congress) की वापसी की बात कही तो वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा ठोका। इसके अलावा इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने वाली है और इसके पीछे प्रदेश सरकार के ops बहाली के फैसले को उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया।