Himachal News: शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लगाए गए सेब के पेड़ों को काटने का अभियान चलाया हुआ है और सैकड़ो सेब के पेड़ काटे जा रहे है। इसको लेकर जहा बागवान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब जुब्बल कोटखाई से विधायक और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से नाखुश है और उन्होंने इस मामले को सीएम सुक्खू के समक्ष उठाने की बात कही है।

मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेशों पर ही यह कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी 2015 में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी ,उस समय कांग्रेस सरकार थी और तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने 5 बीघा तक की जमीन पर कोई कार्रवाई ना करने की नीति बनाई थी लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये नीति नहीं बन पाई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि बागवान ओर क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते यह पीड़ा का विषय है। छोटे बागवान है, जिसके पास कम भूमि है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। मानसून में जहा पौधारोपण का समय होता है। ऐसे में इस तरह से पेड़ काटना इस समय सही नहीं है जबकि वर्षा ऋतु में पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस समय सेब तैयार हो रहा है और मंडी में जाने लायक हो गया है। ऐसे में इस समय सेब के पेड़ों को काटने का समय सही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगे। जो छोटे किसान बागवान है जिनके पास पांच बीघा से कम भूमि है उन्हें राहत पहुंचाई जाए।

नदी नालों के आसपास नहीं बनाए जाएंगे स्कूल भवन

आपदा के बाद शिक्षा विभाग ने नदी वालों के पास स्कूलों के भवनों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है अब कोई भी स्कूल के भवन नदी नालों के आसपास नहीं बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से बादल फट रहे है और नदी नालों के किनारे भारी नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने नदी नालों के आसपास स्कूल भवन बनने पर पूरी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा विभाग ही नहीं अन्य विभागों को भी नदी नालों के आसपास कोई भवन नहीं बनाने चाहिए।आपदा में सरकारी स्कूलों को भी काफी नुकसान हुआ है और वह जल्दी ही सिराज का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 के करीब स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन स्कूलों को जल्द शुरू किया जाएगा इसके लिए वहां पर निजी भवनों को किराए पर लिया जाएगा।

जरूरत के समय पर मिलनी चाहिए मदद

वहीं केंद्र सरकार द्वारा नाम मदद न मिलने पर भी रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2023 में आपदा आई उस समय हिमाचल प्रदेश को काफी मदद की जरूरत थी लेकिन 2025 में पैसा मिल रहा है। जब मदद की जरूरत हो उसे समय ही केंद्र को मदद करनी चाहिए

संजू चौधरी 

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