चंडीगढ़। पंजाब में किसान आंदोलन (Farmers Protest) की आड़ में जियो (Jio) के काफी टावर में तोड़फोड़ हुई थी। इस पर रिलायंस (Reliance) इंडस्ट्रीज की जियो इन्फोकॉम कंपनी के अधिकारी यशपाल मित्तल (Yashpal mittal) की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) में याचिका दायर की गई थी। याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, दरसंचार मंत्रालय और पंजाब के गृह सचिव व डीजीपी को आठ फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें: किसानों के साथ बातचीत में आज भी नहीं निकला कोई हल, 8 January को फिर होगी Meeting

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर मित्तल ने इस बाबत केंद्र व पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। उधर, सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने न्यायालय को बताया कि पंजाब सरकार इस मामले में गंभीर है। सरकार ने 1019 पेट्रोलिंग पार्टी और 22 नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं ताकि किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। कंपनी की ओर से न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि तोड़फोड़ और हिंसक घटनाओं से हज़ारों कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई। पंजाब में कंपनी के करीब 250 स्टोर बंद करवाए गए और उनकी बिजली भी काटी जा रही है। कंपनी ने याचिका में यह भी कहा है कि तोड़फोड़ में जुड़े हुए लोगों को रिलायंस की प्रतिद्वंदी कंपनियां और स्वार्थी लोग उकसा रहे हैं। याचिका के मुताबिक कृषि कानूनों का रिलायंस से कोई लेना-देना नहीं और ना ही इससे कंपनी को लाभ पहुंचता है।

1600 से ज्यादा मोबाइल टावर किए गए तबाह

कृषि कानून से कंपनी का नाम जोड़ने का एकमात्र लक्षय कंपनी के व्यवसायों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। याचिका में यह भी लिखा गया है कि रिलायंस से जुड़ी कोई भी कंपनी कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग नहीं करती है। यही नहीं, याचिका में यह भी लिखा गया है कि भविष्य में भी इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना नहीं है। याचिका के मुताबिक पंबाज में असामाजिक तत्वों ने कंपनी के 1600 से ज्यादा मोबाइल टावरों को तबाह किया है। इसके अलावा सहायक कंपनियों के व्यापार में भी दिक्कतें पैदा की जा रही है। इससे कंपनी को कोरोड़ो रुपये का नुकसान हो रहा है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group