शिमला। हिमाचल किसान सभा (Himachal Kisan Sabha) ने सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर जमकर हमला बोला। किसानों ने आढ़तियों के पास फंसे किसानों के रुपयों को जल्द दिलाने की मांग की। साथ ही एपीएमसी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर राजिंदर चौहान ने कहा कि वह एक छोटे किसान है। उन्होंने 2005 में रतन फ्रूट कंपनी (Ratan Fruit Company) जिसके मालिक बीजेपी नेता रतनपाल हैं, और राज्य सहकारी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। अर्की से बीजेपी प्रत्याशी (BJP Candidate) भी रहे हैं। इन्होंने उस समय मेरे करीब 70,000 बकाया भुगतान करना था, लेकिन वह आज तक नहीं किया गया और उल्टा धमकियां देने लगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो करना है कर मैं पैसे नहीं दूंगा।

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हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन

फिर 2006 में कंज्यूमर फोरम में गया और 2010 में सिविल कोर्ट ठियोग में मामला शिफ्ट किया गया। वहीं, उन्होंने कहा कि साल 2012 के दिसंबर 29 को कोर्ट का निर्णय मेरे पक्ष में आया और कोर्ट ने 90,000 का भुगतान करने का आदेश पारित किया, लेकिन आढ़ती रतन सिंह पाल ने इस कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और मेरे पैसे आज तक नहीं दिए हैं। इसके बाद सेब बागवानों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बनी एसआईटी में शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।

सीएम जयराम से लगाई न्याय की गुहार

सचिवालय में सरकार में बैठे लोगों से भी शिकायत की गई परन्तु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक मेरा इस कार्रवाई में एक लाख रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। राजिंदर चौहान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह तुरंत हस्तक्षेप कर रतन सिंह पाल आढ़ती से उनका बकाया भुगतान तुरंत करवा कर न्याय प्रदान करे और ऐसे किसानों का शोषण करने वाले व्यक्ति को सरकार संरक्षण प्रदान ना करे। अगर सरकार समय रहते इनके बकाया भुगतान नहीं करती और दोषी आढ़ती के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती तो वह अपनी मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके लिए आढ़ती रतन सिंह पाल और प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी।

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