शिमला। हिमाचल प्रदेश में छात्रों की स्किल मैपिंग (Skill mapping of students) की जाएगी। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यह एक जरूरी कदम होगा। इसके अलावा राज्य सरकार नई शिक्षा नीति (new education Policy) के तहत शामिल किए गए प्रावधानों को लागू करेगी। यह बात सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कॉलेजों में अगले सेशन से मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट लागू होगा।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के चयनित विद्यालयों में छठीं, सातवीं और आठवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्री.वोकेशनल शिक्षा आरंभ की गई है और इसके अन्तर्गत विद्यालयों को बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से प्री.वोकेशनल टेªनिंग प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों की स्किल मैपिंग की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्चतर कक्षाओं में विषय विशेष का चयन करने में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में प्रदेश से संबंधित आवश्यकताओं और संबंधित जिलों पर आधारित विषयों को ध्यान में रखकर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वोकेशनल विषयों को पाठ्यक्रम आधारित न रखकर गतिविधियों आधारित रखा जाएगा।

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140 महाविद्यालयों में दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 140 महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों को बहुविषयक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्नवयन सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स के सदस्यों को बढ़ाकर 21 किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हर जिले में 9 एंबेसेडर नियुक्त किया जाएंगे और यह सभी नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों में जागरुकता पैदा करने के साथ साथ सरकार को इसको लेकर सुझाव देते रहेंगे। एनईपी के अन्तर्गत प्रदेश से संबंधित विषयों का प्रारूप तैयार करने के लिए प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित विशेषज्ञों की स्टेरिंग कमेटी गठित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विषय विशेष से सम्बन्धित विशेषज्ञों का एक डाटा बैंक तैयार करने के निर्देश दिए।

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