Himachal Cabinet Meeting Decisions: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सात साल की निरंतर सेवाएं पूरी कर ली हैं।

वन्यजीव विंग धर्मशाला स्थानांतरित 

वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया और सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना के कार्यालय को वन संरक्षक (वन्यजीव), धर्मशाला के खाली पड़े परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।

जिला जेल को मंडी से नेरचौक स्थानांतरित 

जिला जेल को मंडी से नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी। इसने राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी। इन नियमों से राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की अनुमति मिलेगी।

परीक्षा शुल्क निर्धारित

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया।

विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय

ऊना जिले में  चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।

कैबिनेट उप समिति गठित

विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी, जहां आवश्यकता का चरण समाप्त हो गया है। भविष्य की नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

350 नए स्टेज कैरिज रूटों को मंजूरी
इसने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18-सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ-साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी।

चिकित्सा अधिकारियों के 81 पद भरे जाएंगे 

चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। इसने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी।

वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी

कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मोहल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की पेशकश करके शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है।

 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भूमि हस्तांतरित

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया।   एम्स बिलासपुर के चरण-2 एवं चरण-3 के अन्तर्गत विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी।

जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी।

शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को भी मंजूरी दी।

-संजू चौधरी

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