Himachal Cabinet Meeting Decisions : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, बागवानों और मछुआरों के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में रोजगार के बड़े अवसर सृजित करते हुए लगभग 7,500 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में राहत और फील्ड में काम करने वाले कर्मियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की गई है। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सभी सरकारी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

रोजगार का बड़ा धमाका: विभिन्न विभागों में खाली पदों का विवरण
कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज सहित विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर पद सृजित करने और उन्हें भरने की स्वीकृति दी है:

शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर के 3,950
शिक्षा विभाग जेओए (JOA) लाइब्रेरियन 200
स्वास्थ्य विभाग टेक्निकल असिस्टेंट 280
पुलिस विभाग जिला नूरपुर पुलिस बल के लिए नए पद 102

युवाओं और मानदेय कर्मियों को बड़ी राहत
पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट: खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को मंजूरी दी है।

आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ा: मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये कर दिया है। वहीं, नंबरदारों का मानदेय भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है।

PG डॉक्टरों को तोहफा: चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डॉक्टरों को प्रोत्साहन देते हुए उनके स्टाइपेंड को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
CBSE स्कूलों में मेरिट आधारित भर्ती: कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में अब अध्यापकों की नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की जाएंगी।

हमीरपुर में AIIMS स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल: आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर जिले में एम्स (AIIMS) स्तर का अत्याधुनिक आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा।

IGMC में कैंसर इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी: आईजीएमसी (IGMC) शिमला में मरीजों की सुविधा के लिए रेडियो थेरेपी की 30 नई सीटें शुरू करने को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

मछुआरों और बागवानों के लिए अहम घोषणाएं
मछुआरों को बंपर सब्सिडी: राज्य के मछुआरों को आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के लिए नाव (बोट) और जाल (नेट) की खरीद पर 70% से 90% तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध वाले ‘क्लोज सीजन’ (बंद सीजन) के दौरान मछुआरों को 3,000 रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी।

सी-ग्रेड सेब की खरीद को हरी झंडी: बागवानों को राहत देते हुए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड (C-Grade) सेब की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय
चार जिलों में लोक अदालतें: आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के चार प्रमुख जिलों में लोक अदालतों के आयोजन को मंजूरी दी गई है।

15 अगस्त के बाद मानसून सत्र: विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा की गई, जिसके तहत सत्र का आयोजन 15 अगस्त के बाद करने का सैद्धांतिक फैसला लिया गया है।

-संजू चौधरी

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