PM Modi in Himachal: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। साथ ही आपदा के दौरान मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट कीं और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

हर संभव मदद का आश्वासन दिया 
एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। पीएम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार ने प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की

बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पीएम मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई। पीएम ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

हिमाचल में आपदा का जायजा लेने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पीएम ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन भी देखी।@narendramodi @SukhuSukhvinder @jairamthakurbjp pic.twitter.com/1d6lKWpAxV

— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) September 9, 2025

पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे। कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्षतिग्रस्त घरों की जियोटैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक सहायता शीघ्र पहुंचाने में मदद मिलेगी। निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल नुकसान की सूचना दे सकेंगे और जियोटैग कर सकेंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी।वर्षा जल संग्रहण और भंडारण में सहायता के लिए जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा

केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी।

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