Himachal New Rule April-1: आज पहली अप्रैल है यानी नए वित्त वर्ष का पहला दिन….. हिमाचल प्रदेश में सिर्फ तारीख नहीं बदल रही, बल्कि लोगों की जेब, उनकी आमदनी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई समीकरण भी बदले हैं। नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ आम लोगों की जेब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव हुए हैं। प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के साथ जहां राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं, वहीं राहत देने वाले कदम भी उठाए है। पहले राहत वाली बात करते हैं तो नए वित्त वर्ष में सरकार ने ग्रामीण और निम्न आय वर्ग से जुड़े लोगों को राहत देने का भी प्रयास किया है। पंचायत चौकीदारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य मानदेय आधारित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है।

दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी

पशुपालन से जुड़े लाखों किसानों के लिएअच्छी खबर है कि आज से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दुग्ध उत्पादकों की आय में इजाफा होगा। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। गेहूं, मक्का व अन्य फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। हल्दी का एमएसपी 150 रुपये प्रति किलो किया है। अदरक का एमएसपी 30 रुपये तय किया है। गाय का दूध 61 व भैंस का 71 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार खरीद करेगी।

अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा 

अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय व दैनिक दिहाड़ी भी बढ़ जाएगी। हालांकि इसके आदेश अलग से जारी होंगे लेकिन यह पहली अप्रैल से देय होंगे। प्रदेश में अब दिहाड़ी 450 रुपये प्रतिदिन मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी श्रेणियां अस्थायी कर्मचारियों की हैं उन सभी का मानदेय भी बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 1 हजार 831 कर्मचारियों में से सात वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से एकमुश्त औसतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।

एचआरटीसी बसों में  हिम बस कार्ड को लागू
एचआरटीसी बसों में पहली अप्रैल से हिम बस कार्ड को लागू कर दिया है। हिम बस कार्ड न होने पर महिलाओं का पूरा किराया लगेगा। सरकार ने स्कूली बच्चों को फिलहाल राहत दी है। निगम प्रबंधन ने 31 मई तक स्कूली बच्चों को छूट दी है। 31 मई तक जमा दो कक्षा तक के बच्चों को बिना हिम बस कार्ड एचआरटीसी बसों में निःशुल्क सेवा मिलती रहेगी। निगम इस मामले को निदेशक मंडल की बैठक में रखेगा। निगम ने 31 मार्च तक बिना हिम बस कार्ड यात्रा पर छूट दी थी। अभी तक 1.70 लाख हिम बस कार्ड बन चुके हैं। कार्ड बनने जारी रहेंगे। निगम प्रबंधन ने परिचालकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

एक पैसा प्रति यूनिट बिजली सस्ती

घरेलू उपभोक्ताओं को एक पैसा प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया टैरिफआज से से लागू होगा। ये कटौती घरेलू से औद्योगिक सभी पर लागू होगी। प्रदेश के अति निर्धन परिवारों को सरकार 300 यूनिट निःशुल्क बिजली भी देगी।

51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
बीपीएल परिवार और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के विवाह पर सरकार 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता करेगी। इसके लिए शुभ विवाह योजना शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की है।

शराब हो गई महंगी
प्रदेश वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ठेकों का आवंटन होने से अब शराब की नई कीमत लागू हो जाएगी। पहाड़ी राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी और अन्य करों से नए वित्त वर्ष में करीब 2900 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। हालांकि स्टेट टैक्स एंड एक्साइज कमिश्नर डॉ. युनूस पहले ही कह चुके हैं कि ‘इस बार शराब के ठेकों की नीलामी सहित अन्य आबकारी से 2900 करोड़ के राजस्व प्राप्त का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके बाद भी शराब की बोतल के रेट में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी.

संजू चौधरी

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