Himachal Cabinet Meeting Decisions :  हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बैठक में उपस्थित नहीं रहे। बैठक में करीब 200 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई और युवाओं, कर्मचारियों तथा खिलाड़ियों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए  मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 14,000 नए पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगामी मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा।

इस वर्ष 50 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य
उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक सरकार लगभग 32,000 लोगों को नौकरियां दे चुकी है, जबकि 18,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी है। शनिवार को 14,000 नए पदों की मंजूरी के साथ सरकार इस वर्ष के अंत तक कुल 50,000 रोजगार उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।

जानें किस विभाग में निकलेंगी कितनी भर्तियां

शिक्षा विभाग:

सीबीएसई (CBSE) स्कूलों के शिक्षकों के लिए 3,900 पद (ये पद एलडीआर – Limited Direct Recruitment के माध्यम से भरे जाएंगे)।

नॉन-टीचिंग स्टाफ के 900 पद।

कॉलेज कैडर के 20 पद।

स्वास्थ्य विभाग:

स्टाफ नर्स: 500 पद।

विशेषज्ञ डॉक्टर: 40 पद।

रेडियोग्राफर: 40 पद।

वन एवं पर्यावरण विभाग:

वन रक्षक (Forest Guard): 500 पद।

वनखंडी चिड़ियाघर (Zoo) के लिए: 57 पद।

अन्य विभाग:

बागवानी विस्तार अधिकारी (Horticulture Extension Officer): 20 पद।

कर एवं राज्य आबकारी विभाग में JOA (IT): 10 पद।

दूध पर प्रोत्साहन राशि दोगुनी: पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जिससे दुग्ध उत्पादकों की आय में इजाफा होगा।

करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां और अन्य महत्वपूर्ण फैसले
करुणामूलक आधार पर राहत: कैबिनेट ने लंबे समय से लंबित करुणामूलक (Compassionate Appointment) आधार पर नौकरी पाने के मामलों को भी स्वीकृति प्रदान की।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान: एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली रितु नेगी समेत चारों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने और उन्हें सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसे अंतिम स्वीकृति के लिए विधानसभा में लाया जाएगा।

हिमाचल सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है और विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

-संजू चौधरी

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