शिमला। हिमाचल कैबिनेट( Himachal Cabinet) ने प्रदेश में में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020( National Education Policy -2020) लागू करने का निर्णय लिया। यह शिक्षा नीति राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रदेश के विद्यार्थियों को इक्कसवीं सदी के लिए तैयार किया जा सके जहां समीक्षात्मक सोच देश का भविष्य निर्धारित करेगी। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसमें रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई हैं ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत किया जा सके। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

 10 जिला अस्पतालों में भरे जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट

इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के 36 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। किन्नौर और लाहुल- स्पीति जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट के 10 पदों को सृजित करने और भरने के लिए अपनी सहमति दी है। कैबिनेट ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर कारागार और सुधार प्रशासन विभाग में जूनियर तकनीशियन (वीविंग मास्टर) के तीन पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। वहीं, अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने को भी स्वीकृति दी है, दैनिक वेतन पर आबकारी और कराधान विभाग में ड्राइवरों के पांच पदों को भरने का भी फैसला किया।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group