ऊना। जिले की पुलिस ने लकड़ी तस्करी (Timber Smuggling) के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ (Racket Exposed) कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की है। इन लकड़ियों को 29 ट्रकों और पिकअप गाड़ियों में लोड कर पंजाब (Punjab) ले जाया जा रहा था। एसपी ऊना और एसपी कांगड़ा की संयुक्त टीम ने सोमवार और मंगलवार की पूरी रात चले इस ऑपरेशन में अवैध लकड़ी (Illegal Wood Smuggling) के इस बड़े जखीरे को काबू करने में सफलता हासिल की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद पुलिस को एक्शन लेने को कहा था।

इस तरह अंजाम दिया गया ऑपरेशन

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की गई है। जांच को लेकर खुद डीजीपी संजय कुंडू भी पंजाब की सीमा से सटे ऊना के कस्बा गगरेट पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए ऊना के पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से लकड़ी तस्करी की घटना को लेकर कुछ इनपुट मिले थे। उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए रात में एक ट्रक को काबू किया गया, जिसमें लदी हुई लकड़ी के संबंध में प्रक्रिया में सवार व्यक्ति कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद सुबह करीब 4:00 बजे के आसपास 20 ट्रक और लकड़ी से लदी हुई छोटी गाड़ियां गगरेट में काबू की गई।

होशियारपुर ले जाई जा रही थी लकड़ियां

हालांकि पकड़े गए लोगों ने पीछे बची गाड़ियों के चालकों को पुलिस कार्रवाई के संबंध में आगाह कर दिया था। लेकिन पुलिस की टीमों ने त्वरत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर रोड के किनारे यहां-वहां खड़ी 9 अन्य गाड़ियों को काबू किया, जिनमें अवैध तरीके से लकड़ी को पंजाब के होशियारपुर ले जाया जा रहा था। गाड़ियों में लदी हुई लकड़ी की जांच करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त पंजाब के कुछ आढ़तियों के भी संपर्क इस लकड़ी से मिले हैं। उनके खिलाफ भी जल्द पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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किसी को नहीं बख्शेंगे : कुंडू

हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) ने बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुरूप डीआईजी नॉर्थ रेंज अभिषेक दुल्लर सहित ऊना और कांगड़ा जिलों के पुलिस कप्तानों की संयुक्त टीम का गठन करते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बेशकीमती लकड़ी को स्मगल किया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस रैकेट में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मामले को ईडी के सुपुर्द किये जायेंगे।

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