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HP Cabinet: शिक्षा विभाग के खेलकूदियों का डाइट भत्ता- अंशकालिक जल वाहकों का मानदेय बढ़ा

HP Cabinet: शिक्षा विभाग के खेलकूदियों का डाइट भत्ता- अंशकालिक जल वाहकों का मानदेय बढ़ा

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए कैबिनेट (Cabinet) ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने साई में नई जल शक्ति खंड के अलावा सोलन जिले के दून विधान सभा क्षेत्र के बद्दी में जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) के नए मंडल को खोलने को मंजूरी दी। पीजी छात्रों (एमडी/एमएस और डीएनबी), जूनियर निवासियों, ट्यूटर विशेषज्ञों और डीएम/एम के स्टाइपेंड को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के छात्रों को 5000 रुपये प्रति माह देय होंगे। ये निर्णय सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

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सीएम की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग (Education department) के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता (Diet allowance) दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खण्ड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।

कैबिनेट ने जिला चम्बा में सरकारी मिडिल स्कूल, मनकोट, कुथर, केगा, घट्टा, सरोग को सरकारी हाई स्कूल और सरकारी हाई स्कूल, बंजवार, सिंगधार और ढाडू को सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को उन्नत करने के साथ-साथ सृजन और आवश्यक पद भरने की अनुमति दी है।

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इन पदों को भरने का लिया निर्णय

 

  • कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय को भी बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। निर्णय के तहत पहली अप्रैल 2021 से 300 रूपए प्रति माह देय होंगे। इस निर्णय से विभाग के 1252 पार्ट टाइम जल वाहकों को लाभ होगा।
  • कैबिनेट ने दूसरी लहर कोविड-19 (Covid-19) से निपटने के लिए 30 जून, 2021 तक राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न वर्गों के 1602 पदों को भरने के लिए पूर्व पोस्ट फैक्टो को भी मंजूरी दी।
  • राज्य में और आगे इन कर्मचारियों को महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए 30 सितम्बर, 2021 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया।
  • गोविंद सागर जलाशय के कार्य में पट्टे/ निविदा अवधि को एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
  • कैबिनेट ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया।
  • किन्नौर जिले के कल्पा में नए खुले उप जेल में विभिन्न वर्गों के 30 पदों को बनाने और भरने के लिए अनुमति दे दी है।

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