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केंद्र ने Covid-19 संकट के बीच चुकाया राज्यों का GST बकाया; दिए 36400 करोड़ रुपए
Last Updated on June 4, 2020 by
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर बीच इस महामारी के खिलाफ चल रही जंग में राज्य सरकारों की जेब पूरी तरह से ढीली हो गई। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा (GST Compensation) जारी कर राज्यों को बड़ी राहत दी है। यह मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार करते रहे हैं।
1,15,096 करोड़ का कुल जीएसटी अनुदान पहले ही जारी किया गया था
केंद्र द्वारा यह बकाया ऐसे समय में जारी किया गया है, जब राज्य सरकारों को महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए फंड की सबसे ज्यादा जरुरत है। अब केंद्र के इस फैसले से राज्यों कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,15,096 करोड़ रुपए का कुल जीएसटी अनुदान पहले ही जारी किया गया था। बता दें कि राज्य सरकारें ईंधन, शराब, संपत्ति पंजीकरण और वाहन बिक्री के करों के माध्यम से आय अर्जित करती हैं।
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राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे
लॉकडाउन के कारण सभी चीजें लगभग बंद सी हो गई थीं, इस वजह से राज्यों के पास आय के साधन सीमित हो गए थे। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने फंड की कमी की दिक्कत आ खड़ी हुई थी। राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसी वजह से कई राज्यों ने शराब और ईंधन पर करों में वृद्धि का सहारा भी लिया था। टैक्स में बढ़ोतरी की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल ने 70% टैक्स को बढ़ाने के साथ की थी जिसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हर राज्य ने करों में वृद्धि का इस्तेमाल राजस्व बढ़ाने के तरीके के रूप में किया।