नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Prices) की लगातार बढ़ रही कीमतों से जहां जनता परेशान है तो वहीं केंद्र सरकार के लिए भी यह अब सिरदर्द बन चुकी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों (Petrol and Diesel Prices Hike) से आम जनता में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। ऐसे में सरकार जनता को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स (Petrol Tax) कम कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स (Petrol and Diesel Tax Deduction) घटाने पर विचार कर रही है। जाहिर है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में वित्त मंत्रालय पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने (Tax Deduction) को लेकर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

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इसी दौरान चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में भी चुनाव हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें भी मुद्दा (Assembly Elections Issue) बन सकती हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बाबत वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कुछ राज्यों और पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum) और तेल कंपनियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि राजस्व बोझ डाले बगैर ईंधन के दामों में कमी लाई जा सके।

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गौरतलब हो कि पिछले 10 महीने के दौरान कच्चे तेल के दाम (Crude Oil Price) दोगुने हो गए हैं। इसलिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol and Diesel Prices) भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक साल में सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर दो बार टैक्स बढ़ोतरी कर चुकी है। ज्ञात रहे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। पेट्रोल और डीजल की कुल कीमत में करीब 60 फीसद हिस्सा टैक्स (Petrol and Diesel Tax Deduction) का है। इसी वजह से भारत में करीब 36 रुपये लीटर की लागत में आने वाला पेट्रोल 91 रुपए तक जा पहुंचा है। इसमें करीब 55 रुपए टैक्स शामिल हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार उन तरीकों पर विचार कर रही हैं, जिनसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी जा सकें। सूत्रों के मुताबिक मार्च के मध्य तक इस पर फैसला भी आ सकता है। दरअसल सरकार चाह रही है कि टैक्स में कटौती से पहले ही तेल की कीमतें स्थिर हो जाएं, ताकि उसे टैक्स (Tax) घटाने को मजबूर न होना पड़े।

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