kangra Airport land deals: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांगड़ा एयरपोर्ट  के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और गगरेट क्षेत्र में औने-पौने दामों पर हुई जमीनों की खरीद-फरोख्त पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार न तो किसी गरीब की मजबूरी का सौदा होने देगी और न ही सरकारी मुआवजे की बंदरबांट बर्दाश्त करेगी।

SIT जांच में खुलासा, 4 आपराधिक मामले दर्ज
सीएम सुक्खू ने सदन को सूचित किया कि गगल एयरपोर्ट के आसपास गरीब व साधारण लोगों से औने-पौने दामों पर जमीनें खरीदकर सरकारी अधिग्रहण के समय मोटा मुआवजा ऐंठने का खेल चल रहा था। पिछले सत्र में विधायक राकेश कालिया द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद 18 फरवरी को पुलिस महानिदेशक ने डीआईजी (धर्मशाला) की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। SIT अब तक 9 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। बैंक लेन-देन और संदिग्ध बेनामी सौदों की गहन जांच के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (Vigilance) में 4 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

धारा 118 के उल्लंघन पर जिला कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश
जांच के दौरान हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के उल्लंघन का भी मामला सामने आया है। इन मामलों को आगामी कानूनी कार्रवाई और सख्त कदम उठाने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों (DC) को भेज दिया गया है।

प्रभावशाली चेहरों को भी बख्शा नहीं जाएगा
विपक्ष पर निशाना साधते हुएसीएम ने कहा कि सरकार की नीयत भाषणों से नहीं, बल्कि फैसलों से परखी जाती है। सवाल उठते ही त्वरित जांच बैठाई गई और किसी फाइल को दबाया नहीं गया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसकी राजनीतिक पहचान, पद या पहुंच नहीं देखी जाएगी। कार्रवाई केवल तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होगी। सरकार गरीबों की जमीन, सरकारी खजाने और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संजू चौधरी 

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