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सीएम जयराम बोले- बात रखने का अधिकार सबको, हुजूम के बजाए प्रतिनिधि भेज देते तो अच्छा रहता

सीटू ने भी किया पुलिस कर्मियों के मांगों का समर्थन

सीएम जयराम बोले- बात रखने का अधिकार सबको, हुजूम के बजाए प्रतिनिधि भेज देते तो अच्छा रहता

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नई दिल्ली। जेसीसी की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद काफी लोग अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे। वहीं, पुलिसकर्मी भी सीएम जयराम ठाकुर के निजी आवास ओक ओवर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने कहा कि जो वित्तीय लाभ पुलिसकर्मियों को 8 साल के बाद दिया जाता है। जिसे पहले ही जारी कर देना चाहिए। मगर इन मांगों पर सीएम जयराम ठाकुर ने विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी को विचार रखने का हक है, पुलिसकर्मी भी अपनी बात रखने आए थे। उन्होंने हुजूम बनाकर नहीं आना चाहिए था, वे अपना प्रतिनिधि भेजें। उनके परेशानियों पर बात की जाएगी।

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वहीं, सीटू राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया है। राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार पर पुलिसकर्मियों के शोषण का आरोप लगाया है। राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वर्ष 2013 के बाद नियुक्त पुलिसकर्मियों को पहले की भांति 5910 रुपये के बजाए 10300 रुपये संशोधित वेतन लागू किया जाए व उनकी अन्य सभी मांगों को अविलंब पूर्ण किया जाए।

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बता दें कि हिमाचल में बीते रोज हुई जेसीसी की बैठक (JCC Meeting) के बाद मायूस पुलिस कर्मियों (police personnel) ने विरोध स्वरूप मैस का खाना छोड़ दिया। जिससे प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों के इस विरोध के चलते ही रविवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने नाराज पुलिस कर्मचारियों को बैठक के लिए बुला लिया। यह उच्च स्तरीय बैठक शिमला में ओक ओवर में हुई। सीएम ने वित्त सचिव और अन्य अधिकारियों को के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी संजय कुंडू और कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद सीएम जयराम पुलिस जवानों से मिले और नाराज पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जेसीसी बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने नाराज पुलिस कर्मचारियों को बताया कि जेसीसी बैठक में अधिकारी उनका पक्ष सही से नहीं रख पाए, जिसके चलते ही कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

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