रविन्द्र चौधरी, धर्मशाला/तपोवन। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जहां सवर्ण समाज के लोगों के लिए राहत भरा रहा, वहीं, दूसरी ओर पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। क्योंकि सत्र के पहले ही दिन सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है। सीएम जयराम (CM Jai Ram) ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना संभव नहीं है। अगर इसे लागू करते हैं तो इससे सरकार पर सालाना 500 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विधायक मुकेश अग्निहोत्री, राम लाल ठाकुर, सुखविंद्र सिंह और जगत सिंह नेगी द्वारा पूछे गए संयुक्त प्रश्न संख्या 3800 के जवाब में कही।

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बता दें कि प्रदेश में काफी लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन, विधानसभा में पेश लिखित बयान से साफ है कि वर्तमान सरकार आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए इस स्कीम को लागू करने से इंकार कर दिया है। वहीं, सरकार ने लिखित जवाब में बीते 3 सालों में दी गई नौकरियों का भी जिक्र किया। सीएम जयराम ने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य सरकार 80 विभिन्न विभागों में 23931 लोगों को रोजगार दिया गया है। सीएम जयराम ने कहा कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। इस दौरान शिक्षा विभाग में 7336, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 6253 लोगों को रोजगार दिया गया है। पुलिस विभाग में 2150 लोगों को रोजगार दिया गया है।

महेंद्र ठाकुर बोले: बागवानों को भुगतान बजट प्रावधान के बाद

हिमाचल प्रदेश में बागवानों को एमआईएस के तहत बेचे गए सेब का पैसा लेने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बजट का प्रावधान होने के बाद ही बागवानों को भुगतान किया जाएगा। यह बात बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक रोहित ठाकुर द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कही। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से एमआईएस के तहत बागवानों से खरीदे गए सेब की एवज में 671.29 लाख रुपए की राशि लंबित है। उन्होंने कहा कि लंबित राशि का भुगतान करने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें से 90 लाख रुपए का भुगतान बागवानों को कर दिया गया है।

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