शिमला। हिमाचल में तीन फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी, (Heliport Connectivity) इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) तथा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को सीएम सुक्खू (CM Sukhu) ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेलीपोर्ट कनेक्टिविटीए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तथा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों (Rajiv Gandhi Day Boarding Schools)की स्थापना के लिए भूमि चयन सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

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सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कई नवोन्मेषी कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में हेलीपोर्ट के निर्माण तथा विद्युत चलित वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन तीनों फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यक भूमि की चयन प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा प्रदत मापदंडों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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10 फरवरी से पूर्व प्रस्तुत करें रिपोर्ट

सीएम ने कहा कि यह तीनों फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और सभी उपायुक्त समयबद्ध इनके क्रियान्वयन के लिए लक्षित होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि भूमि चयन (land selection) से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सभी उपायुक्त नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे और जिला स्तर पर ही समन्वय स्थापित करते हुए इन मामलों का निपटारा कर आगामी 10 फरवरी से पूर्व उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि वन भूमि इत्यादि से संबंधित आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए विकसित ऑनलाइन प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए निर्धारित समयावधि में इसे पूरा किया जाए।

जरूरत पड़ने पर निजी भूमि के हस्तांतरण के निर्देश

सीएम ने आवश्यकता पड़ने पर इन परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के हस्तांतरण (Transfer of Land) के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इन कार्यों का समयबद्ध पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदत भूमि में से जो अनुपयोगी भूमि होगी उसका भी इन परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है और सभी उपायुक्त संबंधित परियोजनाओं से इस विषय में मामला उठाएं। उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) को प्रचुर लोड ऑग्मेंटेशन (विद्युत भार वृद्धि) के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड और ऊर्जा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए।

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