धर्मशाला। हिमाचल पुलिस के कर्मियों को वेतन विसंगति का तोहफा कांग्रेस सरकार ने दिया है। यह आरोप लगाते हुए वन एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि 2015 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने सभी आरक्षियों को नियमित वेतन आठ साल के कार्यकाल के बाद देने का फैसला किया था। तभी से यह विसंगति चली आ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों को देय वेतनमान 2012 की वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत संचालित है, लेकिन पुलिस विभाग के आरक्षियों को पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में जारी 2015 की अधिसूचना के कारण विसंगतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी कर्मचारियों की हितैषी नहीं रही है। झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सार्थक पहल की है।

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गत माह ही जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों के कई मामलों को सुलझाया गया है तथा नए वेतनमान देने के लिए भी प्रक्रिया आरंभ करने की पहल भी की जा रही है। इसी के साथ कर्मचारियों के अनुबंध काल को भी घटाकर दो वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही पुरानी पेंशन स्कीम बंद की गई है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों के गलत निर्णयों के कारण ही आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि करूणामूलक आधार पर सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

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