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सीमेंट प्लांट विवाद: कंसलटेंट ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, मालभाड़े का नया रेट किया तय
Last Updated on January 10, 2023 by sintu kumar
धर्मशाला। हिमाचल में पिछले करीब एक माह पहले दो सीमेंट प्लांटों (Cement Plant) पर ताले लगने के बाद उपजे विवाद के अब सुलझने की उम्मीद जगी है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कंसलटेंट ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11.16 और 24 टन के ट्रक में कितना खर्चा पड़ रहा है और प्रॉफिट कितना जा रहा है, इन सब का आंकलन करके हिमकॉन ने मालभाड़े का नया रेट तय (New Rate of Freight Fixed) किया है। इसका सब कमेटी 2 दिन आंकलन करेगी।
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बता दें कि माल भाड़े के रेट तय करने के लिए हिमकॉन को कंसल्टेंट (Consultant) के तौर पर नियुक्त किया गया था। कंसल्टेंट की रिपोर्ट का अब सरकार आंकलन करेगी और दोनों पक्षों के साथ 12 जनवरी को बुलाई बैठक में इस पर चर्चा करेगी। इस बैठक में दोनों सीमेंट कंपनियों के प्रबंधकों और ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों (Truck Unions Representatives) को बुलाया गया है। बैठक शिमला में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में होगी। बैठक से पहले पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सब कमेटी कंसलटेंट की रिपोर्ट का आंकलन करेगी।
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बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बनते ही सीमेंट प्लांट विवाद (Cement Plant Dispute) शुरू हो गया था। सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर आमने सामने आ गए थे। दोनों के बीच उपजे विवाद को करीब एक माह का समय होने को आया है। एक माह से हजारों ट्रक खड़े हैं। जिससे ट्रक ऑपरेटरांे सहित कई अन्य लोगों को रोजी रोटी की परेशानी सता रही है। सरकार को भी करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा। विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैंए जो बेनतीजा रहीं। अब देखना यह है कि 12 जनवरी को होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकलता है।