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ऊना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, मत्स्य, कृषि व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virender Kanwar) ने कहा है कि पशु शालाएं निर्माण को भी मनरेगा के तहत सरकार मदद प्रदान करेगी। यह जानकारी देते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा (MGNREGA) के तहत पशु शालाएं बनाने को अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेशों के तहत पशु शालाएं बनाने को पंचायत एक लाख रुपए खर्च कर सकती है।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल संग्रहण टैंक (Water Storage Tank) के निर्माण को भी बढ़ा कर 1.50 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगर बड़ा टैंक बनाने के लिए लागत बढ़ती है, तो अतिरिक्त खर्च का वहन लाभार्थी को करना होगा। उन्होंने कहा कि अब पहले से बने पक्के रास्तों की मरम्मत करने को भी मनरेगा की गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एक वार्ड या एक गांव में केवल एक ही रास्ता पक्का होगा। इसके अलावा निर्माण स्थल के समीप पड़ने वाले घर के साथ डंगा लगाने के लिए मनरेगा के तहत खर्च की सीमा 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत नई गतिविधियों को जोड़ने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना है। साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के साथ अन्य स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। कंवर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के तहत प्रदेश को मनरेगा के तहत 2.75 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वित्त वर्ष के पहले 5 माह में ही 2 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं।
डाक विभाग ने पेंशनरों को सुविधा उपलब्ध करवाने के मकसद से नई शुरुआत की है, जिसके तहत अब डाकघरों में भी जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए अधीक्षक डाकघर ऊना रामतीर्थ शर्मा ने बताया कि पेंशनरों के लिए यह सुविधा मुख्य डाकघर एवं ऊना जिला के सभी 186 अन्य डाकघरों में शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग (Postal Department) ई-जीवन प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा प्रमाण पत्र स्वत: संबंधित विभाग को पहुंच जाएगा। इससे पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी।उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऊना शाखा द्वारा लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस अभियान को पूरे जिला ऊना (Una) में लागू करने के लिए पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया है, जिसके तहत 2 दिन के भीतर पूरे जिला में स्टाफ को इस सुविधा को पेंशनरों तक पहुंचाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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