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हिमाचल: डिपो संचालकों ने रखी कमीशन बढ़ाने और स्थाई नीति बनाने की मांग

नूरपुर में डिपु संचालकों से रंग-रोगन करने के लिए पैसे की उगाही की विजिलेंस जांच की मांग

हिमाचल: डिपो संचालकों ने रखी कमीशन बढ़ाने और स्थाई नीति बनाने की मांग

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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश डिपो (depot) संचालक संघ ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। डिपो संचालकों की मांग है कि उनके कमीशन को कई सालों से प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया नहीं गया है, कमीशन (commission) को बढ़ाया जाए और डिपो संचालकों के लिए कोई स्थाई नीति बनाई जाए। डिपो संचालकों का आरोप है कि सरकार को तथ्यों सहित जानकारी देने के बाद भी सरकार ने इस मामले में केवल विभागीय जांच करवाकर अपना पल्लु झाड़ लिया है।

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प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी डिपोओं को रंगने के लिए 2 हजार रूपये जारी किए गए थे, लेकिन हमीरपुर जिला को छोड़कर किसी भी जिला में रंग के लिए दिए गए पैसे डिपु धारकों को जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के नूरपुर में डिपो संचालकों से इसी ऐवज में पैसे भी इकट्ठे किए गए थे। उन्होंने कहा कि संघ के पास तथ्यों सहित उक्त मुद्धे की जानकारी उपलब्ध है और सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है। कवि ने कहा कि संघ मांग करता है कि नूरपुर में हुए इस भ्रष्टाचार की सरकार विजिलेंस से जांच करवाए ताकि उनको न्याय मिल सके। कवि ने कहा कि प्रदेश हर वर्ग के वेतन और भत्तो में बढ़ौतरी की जाती है, लेकिन प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज तक डिपो संचालकों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार डिपो संचालकों के कमीशन को शीघ्रातीशीघ्र बढ़ाए व डिपो संचालकों के लिए कोई योजना बनाए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान डिपो संचालक संघ अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देगा।

डिपो संचालकों का कहना है कि प्रदेश के डिपो संचालकों ने कोरोना के समय लोगों की सेवा को सर्वोपरी मानकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सूध नहीं ली। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र में डिपो संचालकों से रंग-रोगन करने के लिए पैसे की उगाही करने और बाद में डिपो संचालकों को डराने-धमकाने के खिलाफ प्रदेश डिपो संचालक संघ ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

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