सोलन। सीमेंट विवाद (Cement Plant Dispute) में उलझी अदाणी कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department team) की टीम ने परवाणू स्थित अदाणी कंपनी (Adani Company) में दबिश दी और सारे स्टॉक का जायजा लिया। यह कार्रवाई आबकारी एवं कराधान विभाग के दक्षिणी प्रवर्तन निदेशालय परवाणू की टीम ने की है। बता दें कि अदाणी कंपनी सीमेंट के अलावा करियाना का कारोबार भी करती है। अदाणी गु्रप की सात बड़ी कंपनियां हैं। इसमें अंबुजा और एसीसी को छोड़कर दूसरी चालू कंपनियों में फ्रूट का कारोबार किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सिविल सप्लाई और हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए की सेल की जाती है। अदाणी कंपनी के प्रदेश के सभी बड़े-बड़े व्यापारियों को खाद्य तेल साबुन और किराना का सामान सप्लाई करती है।

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आबकारी विभाग की टीम ने जांच में पाया है कि पिछले वर्ष परवाणू स्थित इस कंपनी में 135 करोड़ का कारोबार हुआ है। इसमें जीएसटी (GST) का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट किया गया, जबकि कंपनी को टैक्स देते हुए करीब 10 से 15 फीसदी देय राशि को नकदी भुगतान करना पड़ता है। जो इस अदाणी कंपनी में शून्य पाया गया। विभाग के संयुक्त निदेशक जीडी ठाकुर ने बताया कि संबंधित कंपनी का सारा काम और व्यापारिक प्रतिष्ठान किराये पर हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक लंबी लाइन हैए लेकिन नकद भुगतान ना करना संदेहजनक है। इसकी जांच की जा रही है।

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