कुल्लू। हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले फोरलेन प्रभावितो ने एक बार फिर प्रदेश सरकार (State Govt) को घेरने की रणनीति तैयार की है। इसको लेकर शुक्रवार को कुल्लू (Kullu) जिला के परीधिगृह परिसर में सैंकड़ों फोरलेन प्रभावितों ने बैठक की और सरकार को घोषणा पत्र का वादा याद दिलाया। उन्होंने जयराम सरकार से जल्द 2013 भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कर प्रभावितो को 2 गुणा मुआवजा और पुनर्वास पुनरस्थापना सहित अन्य लाभ देने की मांग की है। वहीं, फोरलेन प्रभावितों ने उनकी मांगें पूरी ना होने पर प्रदेश सरकार को फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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फोरलेन संघर्ष समिति मनाली ब्लॉक (Fourlane Sangharsh Samiti Manali Block) के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली मंडी के फोरलेन प्रभावित पिछले 6 वर्षों से फैक्टर टू 4 गुणा मुआवजे को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार फोरेलन प्रभावित की अनदेखी करती आ रही है। पूर्व सरकार ने भी कमेटिया बनाई और वर्तमान सरकार ने भी हाईपॉवर कमेटी और कैबिनेट कमेटिया बनाई, लेकिन 4 वर्षों के बाद भी कैबिनेट सब कमेटी का कोई भी फैसला नहीं आया। उसके बाद मंत्रीमंडल कमेटी का गठन किया, जिसकी पिछले कल होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावित की अनदेखी का खामियाजा प्रदेश सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा जयराम सरकार प्रदेश में 68 हाईवे निर्माण के वादे कर रही है और फोरलेन प्रभावित 2013 भू-अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग कर रहे है। जिसके तहत 4 गुणा मुआवजा और पुनर्वास पुनरस्थाना की मांग कर रहे है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी मन की बात कार्यक्रम में 4 गुणा मुआवजा की बात कर रहे है और केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी ने भी 4 गुणा मुआवजा की बात कही है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार इस कानून को धरातल पर उतारने में सफल नहीं हुई है।

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