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हिमाचल विधानसभाः फसल पकने से पहले खुलें मंडियां, किसानों को न हो नुकसान

तपोवन में विधायकों ने उठा मुद्दा, कृषि मंत्री बोले, पांच पुरानी मंडियों का होगा विस्तार

हिमाचल विधानसभाः फसल पकने से पहले खुलें मंडियां, किसानों को न हो नुकसान

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शिमला । हिमाचल विधानसभा में आज मंडियों के विस्तारीकरण और सुधारीकरण का मुद्दा गूंजा। नियम 130 के तहत सदन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश में मंडियों के विस्तार की जरूरत जताई। भाजपा विधायक (BJP MLA) रीता धीमान ने गेहूं की फसल पकने से पहले इंदौरा व प्रदेश के अन्य भागों में मंडियों को खोलने का आग्रह सरकार से किया। वहीं, कांग्रेस विधायक पवन काजल (pawan kajal) ने कांगड़ा सब्जी मंडी में दुकानों के आबंटन में धन के लेन-देन का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री से इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कांगड़ा मंडी को शहर के बाहर किसी उचित स्थान पर शिफ्ट करने की भी मांग की। भाजपा विधायक रीता धीमान व बलबीर सिंह ने नियम 130 के तहत सदन में मंडियों के विस्तार व सुधारीकरण पर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर बोलते हुए रीता धीमान ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में हुए आंदोलन की वजह से उनके इलाकों के किसानों को नुकसान हुआ है। मंडी समितियों में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाना चाहिए।

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वीरेंद्र कंवर बोले, इथेनॉल प्रोजेक्ट से दूर होगी किसानों की समस्या

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (virender kanver) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पांच पुरानी मंडियों का विस्तार किया जाएगा। नालागढ़, पांवटा, ऊना, टकारला और फतेहपुर की अनाज मंडियों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ-साथ पांवटा में भंडारण क्षमता को बढ़ाकर दो हजार मीट्रिक टन करने का भी विचार है। वे शनिवार को नियम 130 के तहत अनाज मंडियों के विस्तारीकरण और सुधारीकरण को लेकर लाई गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि ऊना जिल में इथेनाल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। इसके लगने से किसानों की मक्की बेचने की समस्या दूर हो जाएगी।

 

 

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद 13488 करोड़ रुपए का निवेश उतरा धरातल पर

हिमाचल प्रदेश में 2019 में हुई इन्वेस्टर मीट के बाद 13488 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर गया है। इस राशि की 236 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिन्हें सरकार ने एनओसी (NOC) प्रदान की और जमीन भी चिन्हित करके दी है। राज्य में इन्वेस्टर मीट के बाद हुए समझौतों में कुल 1 लाख 96 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार संभावित है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया के सवाल पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोविड के कारण निवेश को धरातल पर लाने में बेशक दिक्कत रही है, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों से बड़ा निवेश यहां हो रहा है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर मीट (Investor meet) में कुल 703 एमओयू किए गए थे, जिनमें 96720.88 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि अब तक आई 236 परियोजनाओं में से 96 परियोजनाओं में 2710 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और इनमें उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। 104 परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष 36 परियोजनाएं कोरोना महामारी व अन्य कारणों से शुरू नहीं हो सकी है।

एफसीए क्लीयरेंस को बनेगी कमेटियां

विधायक बलबीर सिंह वर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (cm jairam thakur) की अनुपस्थिति में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में एफसीए का अड़ंगा है। इसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एफसीए के मामलों में तेजी लाने को विधासनभा क्षेत्रए जिला स्तर व राज्य स्तर पर एक.एक कमेटी का गठन किया जाएगाए जो केवल इन मामलों को निपटाने का काम करेगी।

अंब में इंडोर स्टेडियम जल्द

युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अंब में जल्दी की इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगाए जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अधिकारियों को इस संदर्भ में तेजी से कार्य करने को कहा गया है जो एक सप्ताह के बाद रिपोर्ट देंगे। विधायक बलवीर सिंह ने अंब में इंडोर स्टेडियम की जरूरत और शीघ्र निर्माण को लेकर मामला उठाया था।

 

 

आनी में प्रवक्ताओं के 84 पद खाली

आनी के विधायक किशोरी लाल के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र में प्रवक्ताओं के 84 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 262 पद प्रवक्ताओं के स्वीकृत किए गए हैंए जिनमें से 178 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में घोषणा की है कि शिक्षा विभाग में 4000 पदों को भरा जाएगाए जिनकी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही शिक्षा विभाग की इन रिक्तियों को पूरा कर दिया जाएगा।

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