Himachal Cabinet Decisions : हिमाचल सरकार की तरफ से नगर निगम एवं नगर निकाय चुनाव (Elections of New Municipal Corporations) टालने संबंधी दो संशोधन विधेयक विधानसभा के मॉनसून सत्र (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) में लाने की तैयारी चल रही है। इसके आधार पर नए बने नगर निगम व नगर निकाय के चुनाव को लगभग दो वर्ष तक टाला जा सकता है। इससे सरकार को नए नगर निगम व नगर निकाय के गठन में आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बाबत सुक्खू कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो गई है। बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़े संशोधन विधेयक को भी चर्चा के लिए रखा गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में सुक्खू कैबिनेट (Sukhu CAbinet) के ही एक सदस्य ने इसको लेकर कुछ आपत्ति जाहिर की जिसके बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है। बैठक में एलडीआर के तहत एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के मामले पर भी चर्चा की गई। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां है जिसके चलते इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

जमाबंदी को डिजिटल साइन करने की कानूनी मंजूरी प्रदान

कैबिनेट की बैठक में एचपीपीसीएल (HPPCL) को 957 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से गारंटी दी जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में वर्ष, 2023-24 की कैग रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। इसी तरह जमाबंदी को डिजिटल साइन करने की कानूनी मंजूरी प्रदान की गई। कहा जा रहा है कि विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान करीब छह संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। बैठक अन्य निर्णय भी हुए हैं।

-संजू 

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