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#Cabinet: भरे जाएंगे फार्मासिस्ट सहित ये 239 पद, गाड़ियों के Token Tax में कटौती

Update: Tuesday, November 10, 2020 @ 7:48 PM #Cabinet: भरे जाएंगे फार्मासिस्ट सहित ये 239 पद, गाड़ियों के Token Tax में कटौती

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शिमला। यहां सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई पदों को भरने की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 220 पद फार्मासिस्ट (Pharmacists) के भरने को मंजूरी दी है। यह पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल की पीएचसी और सीएचसी में खाली क्लास फोर के पदों (Post) को दैनिक वेतन भोगी के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा जिला व सत्र न्यायधीश के  निजी सहायकों के 12 पद भरने पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के सात पद भरने को भी मंजूरी मिली है। यह पद एडीआर सेंटर बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एट धर्मशाला, किन्नौर एट रिकांगपिओ, सिरमौर एट नाहन, शिमला और ऊना में भरे जाएंगे। पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

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हिमाचल में विभिन्न गाड़ियों से लिए जाने वाले टोकन टैक्स में कटौती की गई है। एक लाख तक की कीमत के बाइक व स्कूटर का अब 6 फीसदी टोकन टैक्स लिया जाएगा। एक लाख से अधिक की कीमत वाले मोटरसाइकिल/स्कूटर पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स लिया जाएगा। पइसी प्रकार 15 लाख तक के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 6 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक कीमत के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते अगला जनमंच कार्यक्रम (Janmanch Program) पांच दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक होगा।

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कैबिनेट ने नारकंडा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत करने और इसे 40 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) पर रंधावा कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और क्यू2ए सोल्यूशनस लिमिटेड हांगकॉग (जेवी) के कंसोर्टियम को आवंटित करने का निर्णय लिया। केबीनेट ने लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित मंडी में एआरटी केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति की समीक्षा भी की गई। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव मामले की जांच हो सके तथा कम से कम समय अवधि में तत्परता से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जानी चाहिए। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वृहद प्रचार-प्रसार (आईइसी) अभियान आरंभ करने के भी निर्देश दिए। आम जनता से विवाह इत्यादि जैसे सामाजिक समारोहों के दौरान सभी कोविड-19 बचाव प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की।

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