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शिमला में तहबाजारियों के लिए बना शिकायत निवारण तंत्र, मनोनयन की देर
शिमला। हिमाचल सरकार ने राजधानी शिमला में तहबाजारियों (Street Vendors) के लिए शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal System) बना दिया है। यह जानकारी राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दी। कोर्ट को बताया गया कि तहबाजारी एसोसिएशन के चुनाव हो गए हैं। लेकिन नगर निगम की ओर से तहबाजारियों के सदस्य मनोनीत करने बाकी है। इस प्रक्रिया को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक निगम की ओर से तहबाजारियों के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई (No Action Should Be Taken) न की जाए। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि जिन तहबाजारियों को हटा दिया गया है, उन्हें भी 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए।

