देहरा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन (Devbhoomi Kshatriya organization) ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर आंदोलन (Protest) की चेतावनी दी है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार अगले 26 दिन में हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग (Samaany Varg Aayog) का गठन नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के लोगों को एक बार फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार को 26 दिन बाद होने वाली प्रतिक्रिया को भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। रुमित ठाकुर (Rumit Thakur) ने गुरुवार को देहरा में कहा कि प्रदेश सरकार ने दिसंबर में विधानसभा घेराव के दौरान 90 दिन के अंदर प्रदेश में सामान्य आयोग के गठन की बात कही थी, लेकिन घोषणा के दो माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सामान्य आयोग के गठन के ओर कार्य नहीं किया।

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उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश का 62 लाख सामान्य जाति से संबंध रखने वाला मतदाता इस वर्ग के लिए आवाज ना उठा पाने वाले 68 वर्तमान विधायकों का चुनावों में सूपड़ा साफ कर डालेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार सवर्ण आयोग का गठन शीघ्र नहीं करती है तो विधानसभा के घेराव का जो ट्रेलर सामान्य वर्ग के लोगों ने दिखाया था उसकी पूरी फिल्म 26 दिन बाद शिमला में विधानसभा (Vidhan sabha) के घेराव के रूप में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर घेराव की वजह से कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। वहीं प्रदेश सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कहे अनुसार सवर्ण आयोग का गठन करने की अपेक्षा सवर्ण मोर्चा एवं देव भूमि क्षत्रिय संघ के नेताओं रुमित ठाकुर सहित अन्य नेताओं पर झूठे केस दर्ज कर रही है यह सब सहन नहीं होगा।

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