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हिमाचल: आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिल सकता है स्थायी नीति का तोहफा, सरकार ने मांगा ब्यौरा

मंत्री महेंद्र सिंह ने पांच दिन में 2000 से 31 मार्च 2022 तक ब्यौरा उपलब्ध करवाने के दिए आदेश

हिमाचल: आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिल सकता है स्थायी नीति का तोहफा, सरकार ने मांगा ब्यौरा

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शिमला। हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Election) होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार कर्मचारी वर्ग को निराश नहीं करेगी। इसी कर्मचारी वर्ग में एक वर्ग आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Personnel) का भी है, जो लंबे समय से स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहा है। इन कर्मचारियों को इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। प्रदेश की जयराम सरकार इन कर्मचारियों को जल्द ही स्थायी नीति का तोहफा दे सकती है।

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प्रदेश सरकार ने इसको लेकर कवायद तेज कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों की इस मांग को लेकर गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने पांच दिन में वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्योरा निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट से मांगा गया है, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके।

इस प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार और कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee)आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न विभागों में न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति देने पर भी मंथन कर रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी सेवारत हैं। इन करीब 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रदेश की जयराम सरकार जल्द ही स्थायी नीति लाने की तैयारी कर रही है।

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