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हिमाचलः एनएचएम कर्मियों ने सीधे- सीधे दे दी सरकार को धमकी, क्या है मामला पढ़े

ऊना में सीएमओ डॉ रमन शर्मा को ज्ञापन सौंप रेगुलर पे स्केल देने की मांग उठाई

हिमाचलः एनएचएम कर्मियों ने सीधे- सीधे दे दी सरकार को धमकी, क्या है मामला पढ़े

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ऊना। हिमाचल सरकार के खिलाफ कभी एक कर्मचारी संगठन अपना मोर्चा खोल देता है तो कभी दूसरा। अब राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। आज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सीएमओ डॉ रमन शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से 26 जनवरी 2022 तक इस वर्ग के कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने की मांग उठाई। इसके साथ ही ज्ञापन में महासंघ के नेताओं ने ऐलान किया है कि यदि अब भी सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती है तो एनएचएम कर्मचारियों को 2 फरवरी से आंशिक हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ेगा।

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संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को 5 जनवरी 2022 को यह जानकारी दे दी गईं थी कि 26 जनवरी तक यदि स्वास्थ्य समिति (एनएचएम) अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कर दी जाती है तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त समस्त राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम् ) के कर्मचारी सरकार का आभार व्यक्त करेंगे, अगर 26 जनवरी तक उनकी मांग को लेकर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 2 फरवरी को सभी कर्मचारी एक दिन के लिए संकेतिक काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। ‘अब तो आँखें खोलो सरकार” के स्लोगन के साथ आगामी रणनीति तय करेंगे और ये हड़ताल जब तक रेगुलर पे स्केल की मांग नहीं मान ली जाती तब तक जारी रह सकती है। जिसकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग राज्य समिति के अंतर्गत नियुक्त 1700 कर्मचारी, जो की विभिन्न स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत पिछले 23 वर्षों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा न तो आज दिन तक इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सका व न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों हरियाणा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम,आन्ध्र प्रदेश ने अपने इन कर्मचारियों को स्थाई नीति बना दी है। उन्होंने चेतावनी दी है यदि अब भी सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है तो हम हड़ताल के लिए मजबूर होंगे।

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