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हिमाचल सरकार ध्यान से सुने, अलाउंस को बेसिक पे में जोड़ने सहित ये हैं हमारी मांगे

पेंशनर महासंघ ने कहा पेंशन कल्याण बोर्ड के गठन का मिला महज आश्वासन

हिमाचल सरकार ध्यान से सुने, अलाउंस को बेसिक पे में जोड़ने सहित ये हैं हमारी मांगे

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हमीरपुर। हिमाचल में जयराम सरकार (Jai Ram Govt) के खिलाफ एक बार फिर पेंशनरों (Pensioners) ने अपनी मांगों का पिटारा खोल कर रख दिया है। शुक्रवार को पेंशनर्ज की मांगों को लेकर हमीरपुर में राज्य पेंशनर महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 65, 70 व 75 आयु वर्ग पर मिलने वाले अलाउंस को बेसिक पेंशन में जोड़ने की मांग की गई। बैठक में उपस्थित हुए पेंशनर्ज को संबोधित करते हुए राज्य पेंशनर महासंघ (State Pensioners Federation) के पदाधिकारियों ने मंच से पुरजोर पेंशनर्ज हितों का ध्यान रखने की सरकार से मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार पेंशनरों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रही है।

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सरकार को पंजाब (Punjab) तर्ज पर पेंशनरों की मांगों को पूरा करना चाहिए। इसके लिए सरकार पेंशनर संघ की सलाहकार समिति के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करे। समीक्षा बैठकें आयोजित करने से ही पेंशनरों की समस्यों का समाधान निकलेगा। पेंशनर में यह बात भी सामने आई कि पेंशनरों को प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन कल्याण बोर्ड (Pension Welfare Board) के पुर्नगठन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दो माह का समय बीत जाने के उपरांत भी पेंशन कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन नहीं किया जा सका है। बैठक में जेसीसी के गठन पर ज्यादा जोर दिया गया, ताकि पेंशनरों की मांगों पर समीक्षा हो तथा उन्हें पूरा किया जा सके।

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राज्य पेंशनर महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देंवेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की मांग पर विस्तृत चर्चा करना था। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मुख्य मांग है कि 65, 70 व 75 आयु वर्ग पर मिलने वाले अलाउंस (Allowance) को मूल पेंशन में शामिल किया जाए। इसके साथ ही पेंशन कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन किया जाए, ताकि पेंशनरों को आने वाल समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि पेंशन कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले प्रदेश सरकार को अवगत करवाया जा चुका है। दो महीने का समय बीतने के उपरांत भी पेंशन कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हो पाया है। वहीं पूर्व अराजपत्रित कर्मचारी महांसघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह भरमौरिया ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न पेशर्न्स संगठन एक मंच पर एकत्रित हुए है और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग करते है ।

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